मध्यप्रदेश कैबिनेट ने आमजन और विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व योजना के तहत लाखों परिवारों को संपत्ति के कानूनी दस्तावेज देने और सरकारी स्कूलों के बच्चों को तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सरकार रजिस्ट्री का पूरा खर्च स्वयं वहन करेगी, जबकि यूनिफॉर्म अब सीधे सिलकर विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के विकास और विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 21 हजार 485 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की लाखों संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री कराने का रहा। कैबिनेट ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 को मंजूरी देते हुए तय किया कि जिन लोगों को स्वामित्व अधिकार अभिलेख मिल चुके हैं, उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी सरकार कराएगी। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिलेगा और वे जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण लेकर मकान निर्माण, कृषि या व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।