2027 युवाओं के नाम, एक लाख से ज्यादा को प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 को युवा कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित करने की घोषणा की। उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार, स्टार्ट-अप, खेल-कला-संस्कृति और नेतृत्व क्षमता को युवाओं के विकास के सात प्रमुख स्तंभ बताया। अगले एक साल में एक लाख से अधिक युवाओं को आईटीआई और हर साल 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षण देने की योजना है।

12 हजार स्टार्ट-अप और 100 नए इन्क्यूबेशन सेंटर का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल करीब 8 हजार स्टार्ट-अप संचालित हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 12 हजार से अधिक करने और 100 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है। ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेसटेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

छह माह में 1000 डॉक्टरों की भर्ती

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह महीनों में एक हजार डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। 1 नवंबर 2026 से मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने की योजना है। मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों का ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा। प्रदेश में एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने तथा आठ नए आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का निर्माण शुरू करने की जानकारी भी दी गई।

किसानों को भू-अर्जन पर चार गुना मुआवजा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि भूमि के भू-अर्जन पर किसानों को चार गुना मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई है।

प्रदेश में 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोक निर्माणाधीन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजाभोज द्वारा स्थापित भोजशाला, सदियों तक ज्ञान-विज्ञान-अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केन्द्र रही है। भोजशाला में राज्य सरकार, भव्य सरस्वती लोक बनाएगी तथा यहां राजा भोज संस्थान की स्थापना की जायेगी। मध्यप्रदेश के सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक अभ्युदय के लक्ष्य के साथ, 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोकों का निर्माण किया जा रहा है।

भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन, जबलपुर-ग्वालियर भी होंगे विकसित

भोपाल और इंदौर के सुनियोजित विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन विकसित करने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले ढाई वर्षों में करीब 23 हजार करोड़ रुपये की लागत से 15 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है।

ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य

मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता में ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना पर काम चल रहा है। नर्मदापुरम में नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों का विनिर्माण क्षेत्र, मक्सी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मुरैना में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।

550 से अधिक ई-बसें दौड़ेंगी

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक ई-बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल परियोजनाओं के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना भी जल्द शुरू करने की बात कही गई।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी युद्धस्तर पर

उज्जैन सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और आस्था को केंद्र में रखकर शिप्रा नदी के निर्मल जल समेत अन्य व्यवस्थाओं पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ का आध्यात्मिक वैभव पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा।

हर जिले को निर्यात हब बनाने की तैयारी

सरकार ने प्रदेश के सभी 55 जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक जिले में एमएसएमई पार्क और प्रदेश में 10 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने की योजना है। वर्ष 2027 में भोपाल में फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।

महिलाओं और बेटियों पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम बनी है। लाड़ली लक्ष्मी योजना से 53 लाख 55 हजार से अधिक बेटियां जुड़ी हैं। उच्च शिक्षा में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ने का दावा करते हुए उन्होंने बताया कि कॉलेजों में प्रत्येक 100 बेटों की तुलना में 171 बेटियां दाखिला ले रही हैं।

प्रदेश को मिल्क-कैपिटल बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को देश का मिल्क-कैपिटल बनाने का लक्ष्य दोहराया। प्रदेश में दुग्ध संकलन करीब 12 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंचने की जानकारी देते हुए उन्होंने लखपति गौपालक दीदी योजना को बढ़ावा देने की बात कही। मत्स्य पालन नीति-2026 के तहत 7,430 करोड़ रुपये के निवेश और बाय-बैक एग्रीमेंट का भी उल्लेख किया।

सिंचाई क्षमता 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य

सरकार ने वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और स्लीमनाबाद टनल परियोजना को भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया।

67 हजार से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति

मुख्यमंत्री ने बताया कि लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे सरकारी कर्मचारियों में अब तक 67 हजार से अधिक को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पदक प्राप्त 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया।