स्लाटर हाउस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग
भोपाल। राजधानी के चर्चित स्लाटर हाउस मामले में एक माह बीत जाने के बाद भी ठोस कार्रवाई न होने से अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विशेष जांच दल (एसआईटी) की धीमी कार्यप्रणाली को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को प्रदेश महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने हबीबगंज थाना पहुंचकर एसआईटी प्रमुख से मुलाकात की और जांच में बरती जा रही कथित लापरवाही पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
एसआईटी प्रमुख को सौंपे गए दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्लाटर हाउस में गौ-हत्या और नियमों के खुले उल्लंघन के स्पष्ट प्रमाण मिलने के बावजूद प्रशासन का रवैया उदासीन बना हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने आशंका जताई कि जांच की गति को जानबूझकर धीमा रखा जा रहा है ताकि समय के साथ मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा सके। कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने सीधे तौर पर नगर निगम के आला अधिकारियों और महापौर की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी जांच को केवल छोटे कर्मचारियों और ठेकेदारों तक सीमित करने की साजिश रची जा रही है। जबकि असली जिम्मेदार पदों पर बैठे रसूखदारों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है।
कांग्रेस की मुख्य मांगें
मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एसआईटी के सामने निम्नलिखित बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग रखी। इन मांगों में जांच को रसूखदारों के दबाव से मुक्त रखा जाए,  अवैध संचालन में संलिप्त नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को जांच के दायरे में लाया जाए, एक निश्चित समय सीमा के भीतर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी, तो वे जनभावनाओं के सम्मान में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
कांग्रेस ने प्रवक्ताओं को किया कार्यमुक्त
प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, इसी कड़ी में मध्यप्रदेश कांग्रेस की मीडिया कमेटी को भंग कर दिया गया है। सभी प्रवक्ताओं को उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया है। इस आशय का आदेश जारी हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता अब टैलेंट हंट के जरिए चुने जाएंगे। कार्यमुक्त किए गए प्रवक्ताओं को भी फिर प्रवक्ता बनना है तो इंटरव्यू देना होगा। 5 फरवरी से प्रवक्ताओं को लेकर टैलेंट हंट शुरू होगा। अगली नियुक्ति तक अब मीडिया विभाग द्वारा डिबेट के लिए नेता भेजे जाएंगे।