कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनर्विचार दौरान भारतीय किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाए और सरकार अमेरिकी पक्ष को किसी भी प्रकार की आयात उदारीकरण की अनुमति नहीं दे।कांग्रेस नेता ने सरकार से पूछे तीखे सवाल
रमेश ने पूरे समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें साफ करना चाहिए कि क्या वह ट्रंप के इस बयान से सहमत हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ भी नहीं बदला है।
कांग्रेस नेता ने पूछा, "क्या मोदी ट्रंप से इस बात पर सहमत हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौता अभी भी लागू है?" उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
उन्होंने दावा किया कि भारत-अमेरिका अंतरिम समझौता भारतीय किसानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और उनकी आजीविका को खतरे में डाल देगा। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्टीकरण मिलने तक इस समझौते को रोक देना चाहिए और समझौते पर नए सिरे से बातचीत करने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता ने कहा "अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार को इस व्यापार समझौते को फिलहाल स्थगित रखना चाहिए।"
अमेरिका से समझौता हमारे किसानों की आजीविका के लिए खतरा
रमेश ने कहा, "हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री साफ तौर पर बताएं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत की नीति की समीक्षा की जाएगी और स्पष्टीकरण आने तक हम आयात उदारीकरण का रुख नहीं अपनाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि यह देश के लाखों किसानों की आजीविका की रक्षा और सुरक्षा के लिए है।
उन्होंने अमेरिका के कृषि उत्पादों को दी गई विशेष रियायतों का भी जिक्र किया और कहा कि ये हमारे किसानों की आजीविका के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते में उल्लेख है कि कपास, सोयाबीन और फलों सहित कृषि उत्पादों पर शुल्क कम किए जाएंगे या पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता ने ट्रंप की ओर से 2 फरवरी को घोषित व्यापार समझौते को लेकर मोदी सरकार की ओर से से दिखाई गई जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया।