मध्य प्रदेश की जमीनी सच्चाई सामने रख दी
पटवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खुद मध्य प्रदेश की जमीनी सच्चाई सामने रख दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 50 लाख से अधिक बच्चों ने फल तक का नाम नहीं सुना, जो सरकारी दावों की विफलता को दर्शाता है।
मिड-डे मील केवल कागजों में
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील केवल कागजों में दिखाई देता है और बच्चों को पर्याप्त भोजन, किताबें और शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार बच्चों के पोषण पर प्रतिदिन 12 रुपये खर्च दिखाती है, जबकि गायों के चारे पर 40 रुपये प्रतिदिन खर्च का प्रावधान है। 14 हजार से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक

सात साल में 56 लाख बच्चे स्कूलों से लापता
पटवारी ने कहा कि सरकारी UDISE+ आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से 12 तक कुल नामांकन 1 करोड़ 60 लाख था, जो 2024-25 में घटकर 1 करोड़ 04 लाख रह गया। इस तरह सात साल में 56 लाख बच्चे स्कूलों से लापता हो गए। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में 1,400 से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक, 10,000 से ज्यादा स्कूल बिना प्रिंसिपल चल रहे हैं और 25 प्रतिशत स्कूलों में विज्ञान व गणित के शिक्षक नहीं हैं। इसके बावजूद सरकार बड़े बजट का दावा कर रही है।

अतिरिक्त बजट आखिर कहां गया
उन्होंने पूछा कि 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आखिर कहां गया और मिड-डे मील, टेंडर व आउटसोर्सिंग में हुए कथित घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग की। अंत में जीतू पटवारी ने कहा कि यह राजनीति नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 56 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए।