भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में एक बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक के अधिकारियों का ’रिपोर्ट कार्ड’ मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग  द्वारा तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप, अब अधिकारियों की नई पदस्थापना उनके प्रदर्शन (परफॉरमेंस) के आधार पर तय की जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आगामी 15 जनवरी को प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, नगर निगम आयुक्तों, जिला पंचायत और स्मार्ट सिटी के सीईओ की एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस बैठक में मैदानी अधिकारियों के कामकाज का कड़ा आकलन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद तबादलों की पहली सूची जारी हो सकती है। बता दें कि 1 जनवरी को कई वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किया गया था, लेकिन प्रशासनिक सुगमता के लिए उन्हें वर्तमान पदों पर ही यथावत रखा गया है। मंत्रालय में भी कई अपर सचिवों को सचिव बनाया गया है, जिन्हें अब नई शाखाओं या विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। मुख्य सचिव के साथ 15 जनवरी को होनी वाली इस बैठक में मैदानी अधिकारियों से जैन फीडबैक लेगे।  इस बैठक में मूल्यांकन का आधार रिपोर्ट कार्ड और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने पर फोकस दिया जाएगा। इसके बाद माना जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है।  
21 फरवरी तक नहीं कर सकेंगे फेरबदल
भले ही तबादलों की तैयारी पूरी है, लेकिन कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ के लिए कुछ तकनीकी पेच हैं। प्रदेश में 21 फरवरी तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। चुनाव आयोग के नियमों के कारण इस प्रक्रिया के दौरान कलेक्टरों का स्थानांतरण 21 फरवरी के बाद ही संभव हो सकेगा। कई अधिकारी एक ही जिले में दो वर्ष से अधिक का समय पूरा कर चुके हैं, जिन्हें नई नियुक्तियों में प्राथमिकता से बदला जाएगा।