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नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के भीतर कैश के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने की व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. 11 नवंबर 2026 को जारी 'RBI (Domestic Money Transfer) Directions, 2026' तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. नए नियमों के तहत कैश आधारित मनी ट्रांसफर के लिए मोबाइल नंबर का सत्यापन, पहचान संबंधी दस्तावेज और अतिरिक्त प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है.
आरबीआई के इस फैसले का असर खासतौर पर उन लोगों पर पड़ेगा, जो बैंक खाते के बिना या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से दूसरे शहरों में अपने परिवार और परिचितों को नकद के जरिए पैसे भेजते हैं. नए नियमों में पैसे भेजने और प्राप्त करने की अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं.
आरबीआई ने कैश पे-आउट सुविधा के तहत एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 10,000 रुपये नकद प्राप्त करने की अनुमति दी है. हालांकि, एक लाभार्थी को पूरे महीने में इस सुविधा के तहत अधिकतम 25,000 रुपये ही मिल सकेंगे.
इस व्यवस्था में बैंक खाताधारक अपने खाते से किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे भेज सकता है, जिसका संबंधित बैंक में खाता नहीं है. लाभार्थी अधिकृत एजेंट, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC), एटीएम या अन्य स्वीकृत माध्यमों से नकदी प्राप्त कर सकता है.
बैंकों के लिए लाभार्थी का नाम और पता अपने रिकॉर्ड में रखना भी जरूरी होगा.
दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में नकद जमा करके पैसे भेजने की सुविधा पर भी सीमा निर्धारित की गई है.
बैंक शाखा से: ग्राहक सीधे बैंक शाखा में जाकर NEFT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में 50,000 रुपये तक भेज सकता है.
BC और ATM के जरिए: एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम 5,000 रुपये भेजे जा सकेंगे.
मासिक सीमा: BC, ATM और अन्य अधिकृत माध्यमों से इस सुविधा के तहत एक व्यक्ति महीने में अधिकतम 25,000 रुपये भेज सकेगा.
इसका मतलब है कि बैंक शाखा और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से होने वाले कैश ट्रांसफर के नियम अलग-अलग होंगे.
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कैश के जरिए पैसे भेजने वाले व्यक्ति का पंजीकरण अब सत्यापित मोबाइल नंबर और स्वयं प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज (OVD) के आधार पर किया जाएगा.
यह प्रक्रिया RBI के KYC Directions, 2025 के अनुरूप पूरी करनी होगी. इसके अलावा प्रत्येक ट्रांजैक्शन को अतिरिक्त प्रमाणीकरण यानी Additional Factor of Authentication (AFA) से सत्यापित करना अनिवार्य होगा.
बैंक और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को ग्राहक की पहचान से संबंधित जानकारी सुरक्षित रखनी होगी.
आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग पेमेंट संस्थाओं को कैश आधारित लेनदेन की निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
इसके तहत अचानक किसी खाते में बड़ी संख्या में रकम जमा होने या असामान्य ट्रांजैक्शन गतिविधियां दिखाई देने पर जांच करनी होगी. बैंकों को लेनदेन की संख्या और गति पर नजर रखने के साथ खाते में रकम जमा होने पर ग्राहकों को अलर्ट भेजने की व्यवस्था भी करनी होगी.
संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना भी जरूरी होगा.
नए नियमों के तहत बैंकों को NEFT और IMPS ट्रांजैक्शन मैसेज में पैसे भेजने वाले की जानकारी शामिल करनी होगी. साथ ही एक विशेष पहचान चिह्न भी दिया जाएगा, जिससे पता चल सके कि संबंधित ट्रांसफर कैश आधारित है.
इस व्यवस्था का उद्देश्य लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करना है.
आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, घरेलू मनी ट्रांसफर को रियल टाइम या लगभग रियल टाइम में पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिए.
बैंक और गैर-बैंकिंग संस्थाएं इस सेवा के लिए उचित शुल्क निर्धारित कर सकेंगी. ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए भी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे मामलों को रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के तहत उठाया जा सकेगा.
आरबीआई ने घरेलू मनी ट्रांसफर से संबंधित 5 अक्टूबर 2011 और 24 जुलाई 2024 को जारी पुराने सर्कुलर को नए दिशा-निर्देशों में शामिल कर लिया है. अब इनकी जगह 2026 का नया फ्रेमवर्क लागू होगा.
हालांकि, कार्ड से कार्ड में पैसे भेजने की सुविधा को इन दिशा-निर्देशों से बाहर रखा गया है. ऐसे ट्रांजैक्शन पहले से लागू संबंधित पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के नियमों के तहत ही संचालित होंगे.
आरबीआई के इस कदम का मुख्य उद्देश्य घरेलू नकद हस्तांतरण को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.
