किसानों पर टिप्पणी के विरोध में प्रदेष में आंदोलन की चेतावनी

 कांग्रेस ने की सांसद के इस्तीफे की मांग
भोपाल। किसानों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े मुद्दे पर मध्यप्रदेश की सियासत गरमा गई है। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा की किसानों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। किसान कांग्रेस ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उनका इस्तीफा लेने और भाजपा से तत्काल निष्कासित करने की मांग की है। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने सांसद की टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों को नशेड़ी, गांजा पीने वाला और चिलम फूंकने वाला बताना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह केवल किसानों का अपमान नहीं, बल्कि देश के करोड़ों अन्नदाताओं के सम्मान और स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। किसान कांग्रेस इस तरह की अमर्यादित भाषा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। चौहान ने भाजपा पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार किसान कल्याण वर्ष मनाकर किसानों के सम्मान और हितों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के सांसद सार्वजनिक मंचों से किसानों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे भाजपा की किसान हितैषी होने की कथित छवि की वास्तविकता उजागर हो रही है।
प्रदेशभर में प्रदर्शन, तहसील स्तर पर पुतला दहन
धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सांसद जनार्दन मिश्रा की टिप्पणी के विरोध में किसान कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही है। तहसील स्तर पर पुतला दहन कर भाजपा के कथित किसान विरोधी रवैये के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई और भाजपा नेतृत्व ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
किसान कांग्रेस की प्रमुख मांगें
किसान कांग्रेस ने सांसद जनार्दन मिश्रा के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही सांसद से इस्तीफा लेने, उन्हें भाजपा से निष्कासित करने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। संगठन ने स्पष्ट किया कि किसानों के सम्मान से जुड़े इस मुद्दे पर वह पीछे हटने वाला नहीं है। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करने के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
 


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