कोर कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पारित हुआ निंदा प्रस्ताव
भोपाल। मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के राजनीतिक, संगठनात्मक और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से रणनीति तैयार की गई। बैठक में तय किया गया कि ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत इंदौर, जबलपुर और भोपाल में बड़े स्तर पर रैलियां निकाली जाएंगी।
 बैठक के पश्चात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कोर कमेटी में लिए गए प्रमुख निर्णयों और आगामी कार्ययोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत इंदौर, जबलपुर और भोपाल में बड़े स्तर पर रैलियों का आयोजन करने जा रही है। इन रैलियों में लगभग एक लाख लोगों की सहभागिता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के खिलाफ जन-जागरण का संदेश घर-घर तक पहुँचाया जाएगा। बैठक में आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
राज्यसभा उम्मीदवार के लिए 4-5 नामों का पैनल
प्रदेश में राज्यसभा की एक रिक्त सीट के लिए उम्मीदवार के चयन पर कोर कमेटी में गहन विचार-विमर्श हुआ। प्रदेश और प्रदेश के बाहर के संभावित दावेदारों सहित 4 से 5 नामों पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन नामों का एक विशेष पैनल बनाकर अंतिम निर्णय हेतु केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा।
केंद्र की योजनाओं का लाभ दिलाने सांसद-मंत्री की विशेष टीम
प्रदेश के विकास को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की योजनाओं का मध्यप्रदेश को अधिकतम लाभ दिलाने पर विशेष रणनीति बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में राज्य सरकार के मंत्रियों के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र के प्रत्येक मंत्रालय के साथ राज्य के एक-एक सांसद को जोड़ा जाएगा, ताकि मंत्री, सांसद और अधिकारी आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन को रफ्तार दे सकें।
खड़गे की टिप्पणी पर निंदा प्रस्ताव पारित
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी की कोर कमेटी ने कड़े शब्दों में घोर निंदा की। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए बैठक में एक औपचारिक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में समान नागरिक संहिता पारित होने के विषय के साथ-साथ प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनकल्याणकारी उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने पर चर्चा हुई। पारदर्शी शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार के 3 वर्षों के कामकाज, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के प्रदर्शन तथा विकास कार्यों को एक सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।