नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. अभिनेता की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं. इस पर अदालत ने संतोष जताते हुए दोनों पक्षों को विवाद आपसी सहमति से सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाने का निर्देश दिया. इसके अलावा कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से उचित शर्तों के साथ अभिनेता का पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार करने को कहा है.

मध्यस्थता से विवाद सुलझाने की कोशिश

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने बताया कि अभिनेता की ओर से 2 करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं. इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने की सलाह दी. कोर्ट ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा. दोनों पक्षों को निर्धारित तारीख पर मध्यस्थ के सामने पेश होकर समझौते की संभावनाओं पर चर्चा करनी होगी. अदालत की इस पहल का मकसद दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को आपसी सहमति से समाप्त करने का रास्ता तलाशना है. अब मामले में आगे की कार्रवाई मध्यस्थता की प्रक्रिया के तहत हो सकती है.

विदेश जाने के लिए पासपोर्ट पर भी राहत

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने बताया कि अभिनेता अपने पेशेवर काम के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को उचित शर्तें तय करके उनका पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार करने का निर्देश दिया. इस फैसले से अभिनेता को विदेश यात्रा करने में राहत मिलने की संभावना है. हालांकि, पासपोर्ट जारी करने का अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के अनुसार होगा.

पिछली सुनवाई में बताया था 5 करोड़ रुपये का मामला

इससे पहले 7 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अदालत में अपनी आर्थिक परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा था कि 5 करोड़ रुपये के विवाद के कारण उन्हें करीब 22 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने यह भी बताया था कि रकम चुकाने के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिनेता को अच्छी फिल्में बनाकर लोगों का मनोरंजन करने की नसीहत भी दी थी. अब 2 करोड़ रुपये जमा होने और मध्यस्थता के निर्देश के बाद मामले में संभावित समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं.