मध्यप्रदेश सरकार ऐसे निराश्रित बच्चों, जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं, उन्हें ₹4,000 प्रतिमाह की सहायता प्रदान कर रही है। जनकल्याण के लिए सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। निचले स्तर तक सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता है। किसानों को किसान सम्मान निधि और लाड़ली बहना योजना की बहनों को निर्धारित राशि का लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी सख्ती से कार्रवाई की गई है। पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों के इंक्रीमेंट रोकने तथा लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। हमारा संकल्प है कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे और सुशासन की व्यवस्था और अधिक मजबूत हो।