06:34 PM, 21-Jul-2026
फायर सेफ्टी पर नया कानून पारित
मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर तीखी बहस हुई। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त फायर स्टेशन नहीं हैं और फायर कर्मियों की भी भारी कमी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि वर्तमान में प्रदेश में कितने फायर स्टेशन संचालित हो रहे हैं और पिछले पांच वर्षों में कितने नए फायर स्टेशन खोले गए हैं। उन्होंने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएं।
विधेयक पर जवाब देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नए कानून से जनहानि और धनहानि दोनों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण फायर सेफ्टी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की आवश्यकता थी। कई बार इमारतों या चलती गाड़ियों में आग लगने जैसी घटनाएं होती हैं, इसलिए फायर सेफ्टी से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक विशेष फायर सेफ्टी फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसे आधुनिक तकनीक के अनुरूप नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तकनीकी अधिकारियों की अलग टीम बनाई जाएगी। आग की प्रकृति के अनुसार किस प्रकार के रसायन और संसाधनों का उपयोग किया जाए, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि कई राज्यों के फायर सेफ्टी कानूनों का अध्ययन करने के बाद यह विधेयक तैयार किया गया है और उनका दावा है कि यह देश के सर्वश्रेष्ठ फायर सेफ्टी कानूनों में शामिल होगा। पूरे प्रदेश की मैपिंग कर यह तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में नए फायर स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। साथ ही आधुनिक फायर मशीनें और उपकरण भी खरीदे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने में लगभग छह माह लगेंगे। इसके तहत हर वर्ष थर्ड पार्टी निरीक्षण अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 24 घंटे और सातों दिन कार्य करेगी। मंत्रालय स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। फायर सेफ्टी टीम बाढ़ और अन्य आपदाओं में भी राहत एवं बचाव कार्य करेगी।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और एनओसी जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी तथा सभी के लिए समय-सीमा तय रहेगी। यदि किसी आग की घटना में संबंधित भवन में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फायर सेफ्टी से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक परिस्थितियों में मजिस्ट्रियल शक्तियां भी दी जाएंगी, ताकि राहत और बचाव कार्य में बाधा बनने वाले अवरोधों को तत्काल हटाया जा सके।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय भवन संहिता और भूमि विकास नियमों के प्रावधानों को भी इस कानून में शामिल किया गया है। अधिकारियों के खिलाफ शिकायत के लिए अपील मंच का भी प्रावधान रहेगा। फायर सेफ्टी व्यवस्था के संचालन के लिए शुल्क और राज्य सरकार के वार्षिक बजट से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसी दौरान कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रदर्शन का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह राज्य का विषय नहीं है, इसलिए इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
05:46 PM, 21-Jul-2026
8.5 करोड़ लोगों के लिए सचमुच एक सुनहरा दिन-सीएम मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल का पास होना मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए सचमुच एक सुनहरा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कानून का लागू होना 'एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता' के उस विज़न के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़ाया था। यह कदम महिलाओं को बहुविवाह से होने वाली तकलीफ़ों से आज़ाद करेगा और उनके अधिकारों के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करेगा।
बीजेपी बंटवारे को बढ़ावा देती है-जयवर्धन सिंह
कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि आज विधायकों का विरोध प्रदर्शन जनता से जुड़े उन कई मुद्दों को उजागर करता है जिन्हें बीजेपी नजर अंदाज कर रही है। फिर भी, जब भी मुद्दा सांप्रदायिक भेदभाव या हिंदू-मुस्लिम बंटवारे की ओर मुड़ता है, तो बीजेपी सक्रिय हो जाती है और बंटवारे को बढ़ावा देती है। युवा और Gen Z यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की मांग नहीं कर रहे हैं वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो पेपर लीक को खत्म करे, रोज़गार दे और युवाओं की तरक्की का रास्ता बनाए।
UCC बिल का विरोध करना उनके लिए नुकसानदायक-भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा
राज्य विधानसभा में पास हुए UCC बिल पर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जैसे 1947 के बंटवारे के समय कांग्रेस मुसलमानों के दबाव में थी, वैसी ही स्थिति आज भी है। दो मुस्लिम विधायकों के असर में आकर पूरी कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों, हिंदुओं, सनातन धर्म को मानने वालों, जैन, बौद्ध, सिखों और सबसे अहम संविधान के निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर की भावनाओं का अपमान किया है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि आज के UCC बिल का विरोध करना उनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा।
यूसीसी को पहले जनता के सामने ले जाना था-कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया
राज्य विधानसभा में पास हुए UCC बिल पर कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने कहा कि भाजपा के पास बहुमत था, इसलिए वे इसे पास करा पाए। लेकिन हमने इसका विरोध किया है। पूरी ताकत से विरोध किया। उस हंगामे के बीच वे अपना बिल पास कराने में कामयाब रहे। इस तरह बिल पास करना असल में 'पास' करना नहीं है; पहला कदम इसे जनता के सामने ले जाना होना चाहिए। हमारे विरोध का मुख्य कारण भारतीय मूल्यों और BJP के रुख के बीच का अंतर है।
कांग्रेस की नीति तुष्टिकरण की-डिप्टी CM जगदीश देवड़ा
राज्य विधानसभा में UCC बिल पास होने पर डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने कहा कि बिल पास हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास होने पर वे मध्य प्रदेश की जनता को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। यह बहुत गर्व की बात है। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो वे बस यह बिल नहीं चाहते; उनकी नीति तुष्टिकरण की है।
'हलाला' जैसी पुरानी और गलत प्रथाएं खत्म हो जाएंगी-विश्वास सारंग
राज्य विधानसभा में UCC बिल पास होने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब अत्याचार या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी पुरुष चार बार शादी नहीं कर पाएगा। 'हलाला' जैसी पुरानी और गलत प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। एकरूपता और समानता आएगी।
संविधान का पालन नहीं हुआ-कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद
राज्य विधानसभा में UCC बिल पास होने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि संशोधन पर चर्चा हुई। मौका भी दिया गया। उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे। लेकिन दो घंटे बाद यह साफ़ हो गया कि यह सिर्फ़ ज़िद थी। अब न तो संविधान का पालन हो रहा है और न ही संसदीय नियमों का सम्मान किया जा रहा है। एकमात्र मकसद बस बिल को पास कराना था।
04:49 PM, 21-Jul-2026
सभी प्रकार के अधिकार समान होंगे-सीएम मोहन यादव
सीएम मोहन यादव ने कहा कि जो पुरुषों का अधिकार हैं वही महिलाओं के अधिकार रहेंगे। सभी प्रकार के अधिकार समान होंगे। एक महीने से कम समय में सरकार ने यूसीसी पर पूरा अमल किया है। लिविंग रिलेशनशिप की व्यवस्था में जो दुरुपयोग करेगा उसे पांच साल की सजा होगी। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के लोगों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मेरा प्रश्न है कि वो हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करती है। राम-रहीम को एक चश्मे से क्यों नहीं देखती है? क्यों भेदभाव करती है ? हम सब भारत मां के लाल हैं, भेदभाव का कहां सवाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण का काम वर्षों तक किया है। देश का बंटवारा भी कांग्रेस की गलत मानसिकता से हुआ है। कांग्रेस ने विदेशी पद्धति के आधार पर शासन चलाने की पद्धति को अपनाया है। हम सरिया कानून नहीं बल्कि एक समान कानून चाहते हैं। कई मुस्लिम बहनों और भाइयों ने यूसीसी का समर्थन किया है और अपने सुझाव दिए हैं।
विपक्ष के लगातार हंगामा करने पर सीएम यादव ने कहा कि हिंदू-मुसलमान को बांटकर वोट बैंक को देखना ठीक नहीं है। विपक्ष को बुलाया गया था लेकिन वे बैठक में नहीं आए। कांग्रेस तुष्टिकरण करना चाहती है। कांग्रेस आरिफ मसूद को आगे कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का फर्क का वोट पर पड़ेगा।
आदिवासियों के सवाल पर बोले सीएम
सीएम मोहन यादव ने कहा कि आदिवासी भाई बहन रीति रिवाज को हमने मुक्त रखा है लेकिन कांग्रेस बताए मुस्लिम बहनों के लिए ये कानून कैसा है? सिर्फ वोट बैंक के विषय में नहीं सोचना चाहिए।
03:30 PM, 21-Jul-2026
विधानसभा में समान नागरिक संसोधन विधयक 2026 पारित
विधानसभा में समान नागरिक संसोधन विधयक 2026 पारित हो गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जय-जय सियाराम के नारे सदन में लगाए। मध्यप्रदेश राज मार्ग विधेयक विधानसभा मे चर्चा के लिए पेश किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की। इसके बाद फिर से कार्यवाही शुरू हो गई है।
02:30 PM, 21-Jul-2026
मध्यप्रदेश में अलग-अलग मजहबी तौल कांटा नहीं होगा-सीएम मोहन यादव
सदन में यूसीसी पर मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अलग-अलग मजहबी तौल कांटा नहीं होगा। सब एक ही बांट से तौले जाएंगे।
सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष से सवाल पूछा कि हम अपने दो बेटों को अलग-अलग दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं ? उन्होंने कहा कि समानता हमारी संस्कृति का मूल है। भगवान की दृष्टि में हम सब एक हैं तो इंसान के बने कानून में अलग क्यों होना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि राम से रहीम तक, रविंदर से रॉबिन तक, अमर से एंथोनी और अकबर तक देश एक संविधान से चले ।
आज के बाद मध्यप्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। गोवा, उत्तराखंड ,असम के बाद मध्यप्रदेश चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग है। जनता कभी इनको माफ नहीं करेंगी।
02:10 PM, 21-Jul-2026
UCC को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए-कांग्रेस
विधानसभा की करवाई शुरू सीताराम शर्मा ने यूसीसी पर संबोधन दिया। सदन में कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी है। कांग्रेस विधायकों की मांग है कि UCC को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देना चाहिए। इस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में पाइंट ऑफ आर्डर लिया। उन्होंने कहा कि सीता शरण शर्मा को बोलने का मौका दिया गया है। बाकी किसी सदस्य की बात रिकॉर्ड पर नहीं ली जानी चाहिए। सीता शरण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस संविधान को सिर पर लेकर घूमती है संविधान मानने की बात करती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती है।
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने यूसीसी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हलाला करने वाले मौलवी मुसलमान अब जेल जाएंगे। अब दो दो शादी करना अपराध होगा। दो शादी करने वाले अब जेल जाएंगे। सबको एक समान कानून देने का काम मोहन सरकार ने किया है। यह वो लोग हैं जिन्होंने तुष्टिकरण के कारण विभाजन किया है। अब इस देश में जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे। आदिवासियों का विरोध किया तो कांग्रेस को आदिवासी वोट नही ठेंगा दिखाएंगे। कांग्रेस के मित्रों तुमने आदिवासियों का विरोध किया तो आदिवासी तुम्हे वोट नहीं ठेंगा दिखाएंगे। हम बाबा साहब का सम्मान कायम करेंगे और उनके लिए मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को UCC का विरोध भारी पड़ेगा।
01:50 PM, 21-Jul-2026
विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगाया नारा-'आदिवासियों के सम्मान में भाजपा मैदान में'
यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा के बीच विधायक रामेश्वर शर्मा ने सदन में नारा लगाया- 'आदिवासियों के सम्मान में भाजपा मैदान में'। कांग्रेस विधायकों ने भी सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष बोले कि यह सदन चर्चा के लिए है, चर्चा में अपनी बात रखें। यह ऐतिहासिक बिल है। उमंग सिंगार बोले कि भाजपा पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती है। Ucc बिल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देना है। इस पर भाजपा विधायक सीताराम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस किस बात का विरोध कर रही है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण करना चाहती है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चर्चा में भाग लें। सभी अपनी बात करें। सदन की कार्रवाई को किसी भी तरीके से अवरोध करना उचित नहीं है। कांग्रेस विधायक भवऱ सिंह शेखावत ने कहा कि यूसीसी को पहले दिल्ली में पास कराया जाए। फिर प्रदेश में लेकर आएं। पहले बिल लोकसभा में पास किया जाना चाहिए।
सदन में कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी की। सदस्यों ने कहा कि ओबीसी विरोधी सरकार नहीं चलेगी। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बाहर जाकर बताएं कि वे किसके विरोध में हैं। इस पर उमंग सिंगार ने कहा कि यूसीसी में आदिवासी हैं ही नहीं। फिर उनकी बात क्यों हो रही है। सदन में हंगामा के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी
01:27 PM, 21-Jul-2026
जगदीश देवड़ा ने सदन में लगाया जय श्री राम का नारा
यूसीसी को लेकर सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। इस बीच जगदीश देवड़ा ने सदन में जय श्री राम के नारा लगाया है। इस पर हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष बोले कि ucc को चर्चा से पहले प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष यदि भाषण देना चाहते हैं तो वे सीता शरण जी से पहले उनको मंजूरी दे सकता हूं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि ucc से ज्यादा जरूरी ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण का मामला है। इस बीच कांग्रेस सदस्यों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि क्या कांग्रेस आदिवासियों को उनकी संस्कृति से दूर रखना चाहती है। उनकी संस्कृति और परंपरा के चलते उनको ucc से बाहर रखा गया है। वे कांग्रेस से पूछना चाहते है कि क्या वह जनजातियों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं।
01:15 PM, 21-Jul-2026
UCC बिल को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी नोंकझोक
मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी बिल में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। UCC पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि UCC में बहुत विसंगति है। इतनी जल्दबाजी में क्यों UCC को लाया गया है। दो बीबियों पर UCC को लेकर चर्चा हो रही है। पति-पत्नी के झगड़े सिविल से क्राइम में लाया जा रहा है। मुस्लिम वर्ग को धारा 29 के तहत अधिकार है कि वे उनकी परंपरा के अनुसार चल सकें। UCC में मुस्लिम को भी अनुसूचित जाति की तरह राहत दी जाए। इसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से पाइंट ऑफ ऑडर उठाया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार के द्वारा लाया गया बिल नहीं है। हर शहर में जाकर लोगों की राय ली गई है।10 लाख लोगों से राय ली गई है। केवल एमपी में यह लागू नहीं है बल्कि देश के अन्य प्रदेशों में भी लागू है। एक देश एक विधान हमारा नारा था। इसमें जनमत का संग्रह हैं।
इसमे 10 लाख लोगों का मत है। इस पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मंत्री जी ने बात को अच्छे से घुमाया है। छह महीने में आप ने काम किया है जब आपके पास आंकड़े 22सौ थे। उन्होंने अल्पसंख्यक के आर्टिकल 29 में दी गई छूट का उत्तर मांगा। उन्होंने कहा कि एक विधान, एक संविधान से एक जाति को अलग रखा गया है तो मुस्लिमों को भी अलग रखना चाहिए। यह कानून लाकर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार से पहले आपको लाना है तो समिति को भेजिये चर्चा करवाइए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 29 का संरक्षण हम आप से चाहते हैं।आर्टिकल 29 में मुस्लिमों को सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 29 की रक्षा के लिए प्रवर समिति में बिल को भेजा जाना चाहिए।
वहीं उमंग सिंघार ने पाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले प्रतियां जब तक सदस्यों को नहीं दी जाएं तब तक नियमानुसार विधेयक नहीं लाया जा सकता है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तर दिया। 27 फीसदी ओबीसी बिल की जरूरत है। UCC की बिल की जरूरत नहीं है ।UCC बिल को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी नोंकझोक हुई। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के स्थगित कर दी गई।
12:40 PM, 21-Jul-2026
मझौली में धान और गेहूं खरीदी मामले में फिर से होगी जांच
भाजपा विधायक अजय विश्नोई का ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। वे जबलपुर के मझौली विकास खंड में शासकीय उपार्जन योजना में धान और गेहूं की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर सदन का ध्यानाकर्षण चाहते थे। इस पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि धान गेहूं के भुगतान को लेकर जांच करवाई गई है। इसमें घोटाला सामने आया है। इसके कारण 174 किसानों का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं विधायकअजय विश्नोई ने कहा कि मोबाइल रेंज में नहीं था इसलिए 122 लोगों को अपात्र कर दिया गया। मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि जांच समिति बना कर पूरे मामले की दोबारा जांच की जाएगी।
12:31 PM, 21-Jul-2026
सरकार UCC के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही-कांग्रेस विधायक दिनेश बॉस
कांग्रेस विधायक दिनेश बॉस ने कहा कि सरकार UCC के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्य मुद्दे किसानों और युवा छात्रों की स्कूल परीक्षाओं में हालिया गड़बड़ियों से जुड़े हैं। बैठक इन्हीं मामलों पर केंद्रित है। जो भी तय होगा, वही लागू होगा। हम हर स्थिति का सामना करेंगे। सदन के भीतर हम जो भी उचित समझेंगे, वही करेंगे। जहां हमें सही लगेगा, हम सरकार का समर्थन करेंगे और जहाँ ज़रूरी लगेगा, वहां विरोध करेंगे। हम उन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से रखेंगे जिनका हम विरोध करते हैं और जिनका हम समर्थन करते हैं।
वहीं UCC पर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि पहला सवाल यह है कि इसे क्यों लाया गया?... NEET के छात्रों की पिटाई हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। जनता का ध्यान इन ज़रूरी मुद्दों से हटाने और एक नया नैरेटिव बनाने के लिए ही बेकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस कदम की कोई ज़रूरत नहीं थी।
12:18 PM, 21-Jul-2026
फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीवों को टाइगर अभयारण्यों में छोड़ा जाएगा-सीएम मोहन यादव
कालापीपल से भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने विधानसभा में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीवों को लेकर चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि ऐसे वन्य जीवों के रेस्क्यू की यह योजना क्या शाजापुर जिले के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी लागू की जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले आवन्य जीवों को पकड़कर टाइगर अभयारण्यों के क्षेत्र में छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों और वश्यकता के अनुसार ऐसे मामलों में आगे भी उचित निर्णय लिए जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री से जुड़े एक अन्य मुद्दे पर कहा कि इस संबंध में विधि विभाग (लॉ डिपार्टमेंट) के माध्यम से आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने जौरा थाने के अंतर्गत अपहरण प्रकरण के मामले में 4 साल से अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर के सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मामले में पहले जांच करने के बाद केस दर्ज किया गया। इसके बाद भी पुलिस अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। इस पर मंत्री कृष्णा गौर ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मामले में चार्ज सीट दाखिल हो चुकी है। कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
11:57 AM, 21-Jul-2026
MP: नई औद्योगिक विकास योजना पर सीधी की विधायक रीति पाठक ने पूछा सवाल
भाजपा विधायक रीति पाठक ने पूछा कि क्या सीधी विधानसभा क्षेत्र में कोई नई औद्योगिक विकास योजना लाने की प्लानिंग है। यदि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है, तो जानकारी दें।
जवाब देते हुए मंत्री कृष्ण गौर ने कहा कि जो औद्योगिक इकाइयां चिन्हित की गई है उन पर जल्द काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री स्वयं 2025 को उद्योग और रोजगार के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। आपके क्षेत्र में जो भी योजना है जल्द शुरू की जाए। एमएसोंएमई इकाइयों को दो साल का समय दिया जाता है। वहीं, बड़ी इकाइयों को स्थापित करने के लिए तीन साल का समय दिया जाता है.
रीति ने पूरक प्रशन पर GIS 2025 मे सीधी जिले में आए प्रस्ताव को लेकर जानकारी मांगी। इस पर मंत्री कृष्ण गौर ने जवाब दिया कि GIS में सीधी जिले में औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन विभाग को आठ इकाइयों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से तीन वर्तमान स्थापित हो गई हैं। एक इकाई का प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं, जबकि शेष चार इकाइयों ने सक्रियता नहीं दिखाई है।
11:49 AM, 21-Jul-2026
MP: 16वीं विधानसभा के कार्यकाल के दो वर्ष पुस्तक का विमोचन
पुस्तक विमोचन के दौरान की तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को 'विधान से जन कल्याण : 16वीं विधानसभा के कार्यकाल के दो वर्ष' पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में 16वीं विधानसभा के लगभग दो वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख संसदीय गतिविधियां, अध्यक्ष के महत्वपूर्ण वक्तव्य, समितियों के सशक्तिकरण के प्रयास, सदस्यों की सुविधाओं के विस्तार, ई-विधान, विशेष सत्र, संसदीय सम्मेलनों में सहभागिता और संवैधानिक व समसामयिक विषयों पर लिखे गए उनके आलेख शामिल हैं।
11:40 AM, 21-Jul-2026
MP Assembly Session: पानी की समस्या के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे सीएम
सीएम डॉ. मोहन यादव ने पानी की समस्या पर कहा कि पेयजल की जितनी भी योजना पहले चल रही थी वे केवल नदियों से चलती थी। अब जहां से भी पानी मिल सकता है, वहां से व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और पानी की पर्याप्त व्यवस्था प्रदेश में हो इसकी सभी से राय लेंगे और पूरे प्रदेश से पानी की व्यवस्था करेंगे।
11:12 AM, 21-Jul-2026
MP: कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में सांकेतिक शव लेकर पहुंचे, किया प्रदर्शन
विधानसभा परिसर में सांकेतिक शव लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। - फोटो : अमर उजाला
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में सांकेतिक शव लेकर पहुंचे और सरकार पर जनता के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब जनता के मुद्दे सामने आते हैं तो सरकार सो जाती है, लेकिन विवादित विषयों को प्राथमिकता देती है। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का भी विरोध किया। विधायक हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। पोस्टरों पर लिखा था कि सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही, बल्कि नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसान, बेरोजगार और आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय अन्य मुद्दों पर ध्यान दे रही है।
10:37 AM, 21-Jul-2026
MP: समितियों की रिपोर्ट भी होंगी पेश
मध्य प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों के सभापति अपने प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे। इनमें याचिका एवं अभ्यावेदन समिति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, सरकारी उपक्रम समिति, शासकीय आश्वासन समिति, महिला एवं बाल कल्याण समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति, कृषि विकास समिति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की रिपोर्ट शामिल हैं।
09:46 AM, 21-Jul-2026
MP: यूसीसी सहित इन आठ विधेयकों पर होगी चर्चा, पारित करने का प्रस्ताव रखेगी सरकार
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026
मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक-2026
मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक-2026
मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026
मध्य प्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक-2026
मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक-2026
मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक-2026
मध्य प्रदेश वैट (संशोधन) विधेयक-2026
09:32 AM, 21-Jul-2026
MP Assembly Session: विधानसभा में फायर सेफ्टी कानून पास, कैलाश विजयवर्गीय बोले- जन-धन की हानि होगी कम
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समेत आठ विधेयकों पर चर्चा हो रही है। पक्ष-विपक्ष के बीच सबसे ज्यादा यूसीसी पर तकरार हो रही है। कांग्रेस के विधायकों ने इसका विरोध किया है। वहीं, वित्त विभाग वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी सदन में प्रस्तुत करेगा।
सदन की कार्यवाही में मंत्री अपने-अपने विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे। इनमें महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई, उच्च शिक्षा और पर्यटन विभाग के प्रतिवेदन शामिल हैं। ध्यानाकर्षण के तहत दो महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाएगा।
