केंद्र सरकार राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता अभियान (NAMASTE- The National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)  को एक प्रमुख योजना के रूप में लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है तथा पूरे देश में मशीनों के माध्यम से सुरक्षित सफाई व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मिलकर लागू कर रहे हैं। इसका मुख्य लक्ष्य सीवर और सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई को पूरी तरह समाप्त करना है, जो कई बार खतरनाक होती है|  

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना सरकार की उस मजबूत सोच को दर्शाती है जिसके तहत हर सफाई कर्मचारी को सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के साथ काम करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मशीनों का उपयोग, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका सहायता के माध्यम से सफाई के कार्य को पहले से अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने ऐसी समग्र नीति अपनाई है जिसमें आधुनिक तकनीक, कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण और स्वरोजगार के अवसरों को शामिल किया गया है ताकि सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों का जीवन बेहतर बनाया जा सके।

नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की पहचान की जा रही है और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई किट), स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत योजना का लाभ, सुरक्षित कार्य करने का प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता तथा आधुनिक सफाई मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट्स (ERSUs) को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से मजबूत बनाया जा रहा है।

अब तक इस योजना के अंतर्गत 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों तथा 2,81,117 कचरा बीनने वालों का सत्यापन किया जा चुका है। 87,037 पीपीई किट सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों तथा 1,84,118 पीपीई किट कचरा बीनने वालों को वितरित की गई हैं। 76,845 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों तथा 1,04,729 कचरा बीनने वालों को स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा 753 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट्स को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

सरकार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर इस योजना का लगातार विस्तार कर रही है।

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एम जी/पी डी/ए वी (20/07/2026)  (रिलीज़ आईडी: 2286714) आगंतुक पटल : 17