कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
भोपाल। प्रदेश के करीब 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर अब नई मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने योजना के दायरे को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए इसमें दिव्यांग बच्चों को भी शामिल करने की वकालत की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया है। संघ की मांग है कि परिवार के उन बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिले जो दिव्यांग हैं, ताकि उनके उपचार में आर्थिक बाधा न आए। इसके अलावा, संघ ने तकनीक के बेहतर इस्तेमाल का सुझाव देते हुए कहा है कि अस्पताल में भर्ती होने पर कर्मचारी का एडमिशन सर्टिफिकेट सीधे सॉफ्टवेयर के जरिए जनरेट होना चाहिए। इससे कर्मचारियों को मेडिकल अवकाश स्वीकृत कराने में आसानी होगी और कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियमित कर्मचारियों की तरह ही पेंशनर्स के लिए भी राशि की कटौती कर स्टेट स्टेज पर की जाए। इससे पेंशनर्स को योजना का लाभ लेने में प्रक्रियात्मक सरलता होगी।