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MP News: मध्यप्रदेश में विधायकों और पूर्व विधायकों वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं दिए जाने का फैसला एक महीने के भीतर लिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई है। जो कि अपना फैसला सरकार के समक्ष पेश करेगी। इसे सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर मंजूरी दिला सकती है।
दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अक्टूबर को आदेश जारी करके विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन के संबंध में विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, विधायत अजय विश्नोई और खरगोन जिले के कसरावद विधायक सचिन यादव सदस्य बनाए गए हैं। समिति के सदस्य सचिव अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य विभाग अनुपम राजन बनाए गए हैं।
विधायकों, पूर्व विधायकों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं को बढ़ाए जाने के मामले में संसदीय कार्य विभाग ने राज्यवर रिपोर्ट मांगी है। इसमें राज्य के विधायकों और पूर्व विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन, सुविधाओं और अन्य राज्यों में मिलने वाले भत्ते और सुविधाओं की रिपोर्ट मिलने के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद एक और बैठक बुलाकर इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, समिति के विचार कर रही है 30 नवंबर के पहले सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ताकि एक दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम डॉ मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा अंतिम मुहर लगाई जा सके।
