पीसीसी चीफ ने कानून-व्यवस्था पर पीएम को लिखा पत्र: विदिशा की घटना की स्वतंत्र जांच और जवाबदेही तय करने की मांग

न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Wed, 18 Nov 2026 05:53 PM IST

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था और महिला-बाल अपराधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने विदिशा की 16 नवंबर की घटना की स्वतंत्र जांच, पुलिस की शुरुआती भूमिका और एफआईआर में कथित देरी की जांच कराने की मांग की।

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पुलिस की भूमिका और एफआईआर में देरी की जांच की मांग
पटवारी ने प्रधानमंत्री से महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि महिला और पॉक्सो मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विदिशा मामले में पुलिस की शुरुआती भूमिका, एफआईआर में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी की गई है।
सीएम के पास गृह विभाग, फिर केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप पर सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर सामने आए मुद्दे पर भी सवाल उठाए। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है, इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक को फोन कर कार्रवाई के निर्देश देने की बात सामने आई है। उन्होंने सवाल किया कि यदि पुलिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है तो केंद्रीय मंत्री को हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ रही है। पटवारी ने कहा कि यह दो नेताओं के बीच प्रभाव या वर्चस्व का मामला नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और प्रदेश की जनता की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है
केंद्रीय गृह मंत्रालय से नियमित निगरानी की मांग
पटवारी ने प्रधानमंत्री के सामने सात प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्वतंत्र केंद्रीय समीक्षा, लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, विदिशा मामले की स्वतंत्र जांच, मुख्यमंत्री की जवाबदेही और महिला सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रदेश में अपराधों, पुलिस कार्रवाई और लंबित जांचों की नियमित निगरानी कराने की मांग की गई है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक समन्वय की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी उठाई। पटवारी ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को जवाबदेह बनाने और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

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