एमपी में ₹1,134 करोड़ के सामग्री खरीदी घोटाले पर एक्शन, 5 सदस्यीय समिति गठित, 15 दिन में देगी रिपोर्ट

MP GeM Portal Scam: प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा जेम पोर्टल से सामग्री खरीद घोटाले की जांच के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जांच समिति गठित कर दी है।

Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 08:12:43 PM (IST)Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 08:12:43 PM (IST
एमपी में ₹1,134 करोड़ के सामग्री खरीदी घोटाले पर एक्शन, 5 सदस्यीय समिति गठित, 15 दिन में देगी रिपोर्ट

नगरीय निकायों में खरीदी घोटाले पर सख्ती।

HighLights

  1. नगरीय निकायों में खरीदी घोटाले पर सख्ती
  2. जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय समिति
  3. 5 सदस्यीय समिति 15 दिन में देगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा जेम पोर्टल से सामग्री खरीद घोटाले की जांच के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जांच समिति गठित कर दी है। समिति निकायों में जेम पोर्टल और ई-नगर पालिका पोर्टल के जरिये हुई खरीदी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। समिति 15 दिन में जांच रिपोर्ट शासन को देगी।

अनियमितताओं की होगी बारीकी से जांच

समिति एक जनवरी, 2024 से 30 सितंबर, 2026 तक प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में अनियमितताओं की वास्तविकता, कार्यप्रणाली एवं इसमें अपनाए गए तरीकों के विवरण का बारीकी से अध्ययन करेगी।

संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों एवं अन्य व्यक्तियों की भूमिका, संभावित मिलीभगत तथा उत्तरदायित्व निर्धारण करेगी। शासकीय धन की क्षति का आकलन और नियमानुसार वसूली एवं दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी करेगी।

अन्य निकायों में भी परीक्षण, संस्थागत सुधारों की अनुशंसा

इसके अलावा समिति को अन्य नगरीय निकायों में समान प्रवृत्ति की अनियमितताओं की संभावना के परीक्षण का दायित्व भी सौंपा गया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और प्रभावी निगरानी व संस्थागत सुधारों की अनुशंसा भी समिति करेगी।

पांच सदस्यीय समिति में ये अधिकारी शामिल

पांच सदस्यीय जांच समिति में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के अपर आयुक्त अक्षय तेम्रवाल, प्रमुख अभियंता प्रदीप एस. मिश्रा, उप संचालक सौरभ तिवारी, लेखा अधिकारी सिद्धांत अवस्थी और समस्त संबंधित आयुक्त, नगर निगम, संभागीय संयुक्त संचालकों को शामिल किया गया है।

1,134 करोड़ रुपये की खरीदी की होगी जांच

प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में विशेष रूप से चिह्नित 61 निकायों, जिनमें 22 नगर पालिकाएं और 39 नगर परिषदें में हुई लगभग 1,134 करोड़ रुपये की सामग्री खरीद की जांच शुरू कर दी गई है।

मामले में सीएमओ (मुख्य नगर पालिका अधिकारी), खरीद समितियां, इंजीनियरों और लेखा अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों (यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों) से राशि की वसूली (रिकवरी) और सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी।


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