पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, पारदर्शी तबादला नीति की उठाई मांग
भोपाल।  प्रदेश में अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादलों को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर तबादलों को उद्योग का रूप देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक स्थिरता के बजाय तबादलों का ऐसा सिलसिला चल रहा है, जिससे सरकारी कामकाज और आम जनता प्रभावित हो रही है। पटवारी ने अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए पारदर्शी और स्थायी नीति बनाने की मांग की है।

पटवारी ने पत्र में कहा कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समय से पहले तबादला किए जाने पर उसके लिखित कारण सार्वजनिक हों। राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी अथवा सत्ता और संगठन के दबाव को स्थानांतरण का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बार-बार तबादलों से प्रभावित जिलों और विभागों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने की मांग भी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्रचलित हुआ तबादला उद्योग अब वर्तमान सरकार के शासन में तबादला फैक्ट्री बन गया है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 20 महीनों में 325 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। यानी औसतन हर महीने 16 से ज्यादा अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई।

पटवारी के मुताबिक, 23 जुलाई 2026 के बाद करीब 36 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गईं। पिछले तीन महीनों में लगभग दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और करीब एक दर्जन जिलों के एसपी बदले गए। मई 2026 में 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, जबकि सितंबर 2025 में भी 30 आईपीएस और 15 आईएएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल हुआ था। उन्होंने कहा कि बार-बार तबादलों से अधिकारियों की कार्ययोजनाएं अधूरी रह जाती हैं। स्थानीय समस्याओं को समझने और टीम तैयार करने में लगा समय व्यर्थ होता है। इसका सीधा असर विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ता है। अंततः प्रशासनिक अनिश्चितता का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है।