सरकारी स्कूलों में 50 फीसदी से कम रिजल्ट पर होगी कार्रवाई
भोपाल।  सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के लगातार खराब होते नतीजों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम 50 प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल करना होगा। निर्धारित लक्ष्य से कम परिणाम आने पर संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और विषय शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने साफ कर दिया है कि खराब नतीजों के मामलों में अब केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी नहीं की जाएगी, बल्कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होगी। विभाग के इस फैसले का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के साथ ही बोर्ड परीक्षा परिणामों के प्रति जिम्मेदारी तय करना है। खासतौर पर उन स्कूलों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, जहां लगातार परीक्षा परिणाम कमजोर रहे हैं। ऐसे स्कूलों में संबंधित विषयों के प्रदर्शन की समीक्षा कर प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। विभाग की इस सख्ती से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने की चुनौती बढ़ गई है।

राजधानी में 30 प्रतिशत से कम रिजल्ट वाले 10 स्कूल
मई 2026 में बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा के दौरान भोपाल जिले में कई सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन चिंताजनक पाया गया था। समीक्षा में सामने आया कि जिले के 10 स्कूल ऐसे थे, जहां कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से भी कम रहा। वहीं, 20 स्कूलों का पास प्रतिशत 50 प्रतिशत से नीचे दर्ज किया गया। इन आंकड़ों के बाद विभाग ने कमजोर परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के प्रति सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इंदौर के स्कूलों के नतीजे भी रहे बेहद कमजोर
इंदौर जिले में भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार खराब परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों की जांच-पड़ताल की गई है। इनमें कुछ स्कूल ऐसे भी सामने आए, जहां पास प्रतिशत महज 5, 18 और 22 प्रतिशत रहा। ऐसे स्कूलों के प्रदर्शन को लेकर विभाग ने गंभीरता दिखाई है। अब 50 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों के मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी। संबंधित विषयों के शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्यों पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।