मुख्यमंत्री की विभागीय समीक्षा बैठकों का सिलसिला हुआ शुरू
भोपाल। मुख्यमंत्री द्वारा विभागों की समीक्षा बैठकों का सिलसिला आज से ष्शुरू हो गया। आज सबसे पहले मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था को जमीन पर मजबूत और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्यप्रदेश में 12 स्थानीय भाषाओं में शिक्षण व्यवस्था लागू करने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे शिक्षा को स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिक्षकों की उपस्थिति की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए नई डिजिटल तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित शिक्षकों पर सख्त निगरानी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने लैपटॉप योजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए।
नामांकन में 120 फीसदी की वृद्धि
बैठक में खुलासा हुआ कि इस वर्ष स्कूलों में नामांकन में 120 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बड़ी उपलब्धि है। सरकारी स्कूलों में निजी विद्यालयों से भी काफी अधिक संख्या में प्रवेश दर्ज किए गए हैं। बालिका शिक्षा व छात्रावास व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने  बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही और छात्रावास व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सुविधा पर विशेष जोर दिया जाए। स्कूल अधोसंरचना मजबूत होगी। बैठक में बताया गया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अधोसंरचना विकास पर कार्य तेज़ गति से चल रहा है। सभी स्कूलों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने शौचालय प्रबंधन और आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र और प्राथमिकता से करने के निर्देश भी दिए।
हर विधानसभा क्षेत्र में हो सांदीपनि विद्यालय
मुख्यमंत्री ने पीएम-श्री स्कूलों और सांदीपनि विद्यालयों में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर विधानसभा में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना सुनिश्चित की जाए। भवन एक, कक्षाएं अनेक मॉडल लागू करने पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि विद्यालय भवन के खाली समय में महाविद्यालय की कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि जो विद्यालय बेहतर परीक्षा परिणाम ला रहे हैं, उनके प्राचार्यों को प्रोत्साहित व सम्मानित किया जाना चाहिए।
नदी जोड़ो परियोजना के क्रियांवयन में तेजी लाएं
जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने राज्य के अंदर ‘नदी जोड़ो परियोजना’ के क्रियान्वयन हेतु कार्य तेज करने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा किए गए अध्ययन एवं सर्वेक्षण की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने भोपाल की झील की प्राचीन तकनीक का अध्ययन कर कम लागत में सुरक्षित निर्माण की संभावनाओं पर कार्य करने तथा भोपाल मॉडल का प्रदर्शन तैयार करने के निर्देश दिए।