ईआरओ, एईआरओं को भी दिया जाएगा मानदेय
भोपाल। प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इन दिनों मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कराई जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएसओ) का मानदेय बढ़ा दिया है।  
निर्वाचन आयोग ने बीएलओ का वार्षिक मानदेय दोगुना करने का निर्णय लिया है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले इन अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई थी, जो 4 दिसंबर तक चलेगी. इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। कम समय में इतना बड़ा काम कर रहे बूथ लेवल अधिकारी काफी परेशान हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनके इस परेशानी को देखते हुए मानदेय राशि दोगुना करने का निर्णय लिया है। अब बीएलओ को प्रतिवर्ष 6 हजार मानदेय की जगह 12 हजार रुपए मिलेगा।
ईआरओ, एईआरओ को पहली बार मिलेगा मानदेय
वहीं पहली बार ईआरओ (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) और एईआरओ को भी मानदेय राशि दी जाएगी। आयोग का कहना है कि ये अधिकारी ज़मीनी स्तर पर काफी कठिन काम कर रहे हैं और निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनकी वार्षिक मानदेय राशि दोगुनी की गई है। वहीं ईआरओ (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) को पहली बार वार्षिक मानदेय 30 हजार और एईआरओ को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे।