सिब्बल ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा, एसआईआर प्रक्रिया ने लोकतांत्रिक भागीदारी के बारे में बुनियादी चिंताएं पैदा की हैं। यह ऐसा मामला है जो लोकतंत्र को प्रभावित करता है। एसआईआर आम मतदाताओं पर, जिनमें कई अनपढ़ हैं, फॉर्म भरने का एक गैर-सांविधानिक बोझ डालता है। और अगर वे ऐसा करने में विफल हो जाते हैं तो उन्हें बाहर किए जाने का खतरा रहेगा। उन्होंने कोर्ट से प्रक्रियागत औचित्य के बदले सांविधानिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। सिब्बल ने कहा, एक बार किसी का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाए तो इसकी वैधता तब तक रहती है जबतक कि सरकार इसमें कोई गलती न साबित कर दे। किसी का भी नाम हटाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी जो उचित और निष्पक्ष हो। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि फॉर्म-6 के तहत स्व-घोषणा को शामिल करने के लिए नागरिकता के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाता है और इसे रिटेन करने के लिए किसी अनुचित मानक के तहत नहीं रखा जा सकता।
सिब्बल ने कहा कि आधार निवास को साबित करता है और हालांकि यह नागरिकता तय नहीं करता है, यह एक धारणा बनाता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आधार निवास को प्रमाणित करता है : सिब्बल
सिब्बल ने कहा कि आधार निवास को प्रमाणित करता है और भले ही यह नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, यह एक ऐसा अनुमान देता जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, मेरे पक्ष में एक अनुमान है। मेरे पास आधार है। वह मेरा निवास है। आप इसे छीनना चाहते हैं तो इसे एक प्रक्रिया के माध्यम से छीनिए और वह प्रक्रिया इस अदालत में साबित होने दीजिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्दिष्ट संक्षिप्त समयसीमा में एसआईआर को सार्थक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों का हवाला देते हुए कहा कि इस डाटा को प्राप्त करने की प्रक्रिया दो महीने में पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने पूछा, मेरे देश की वास्तविकता देखिए... क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल या बिहार के दूरदराज क्षेत्रों में लोग गणना फॉर्म भरना जानते हैं।
तमिलनाडु, केरल, बंगाल की याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय
शीर्ष कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई का समय तय कर दिया। पीठ ने चुनाव आयोग से तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। तमिलनाडु से संबंधित याचिका 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी। इसी तरह, केरल से संबंधित याचिका पर आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब देना होगा और 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। पीठ ने पश्चिम बंगाल मामले में 9 दिसंबर को सुनवाई तय की और चुनाव आयोग को इस सप्ताहांत में अपना जवाब दाखिल करना होगा करना होगा। पीठ ने कहा, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार भी 1 दिसंबर तक अपना जवाब फाइल करने के लिए स्वतंत्र हैं।
आयोग को बिना सत्यापन प्रविष्टियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते : पीठ
जस्टिस बागची ने सुनवाई के दौरान कहा, फॉर्म 6, जो नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चुनाव आयोग को बिना सत्यापन के प्रविष्टियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उन्होंने मृत मतदाताओं को सूची से हटाने की आवश्यकता पर यह ध्यान देते हुए जोर दिया कि सूचियां पंचायतों और आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती हैं। उन्होंने कहा, हम खाली जगह में न्याय नहीं करते। वकील प्रशांत भूषण ने असम के एसआईआर दिशानिर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया, यह तर्क देते हुए कि यह निर्देश गलत तरीके से चुनाव अधिकारियों को नागरिकता तय करने का अधिकार देते हैं।