क्या मुश्किल में है भारत की गैस आपूर्ति?

भारत की गैस, खासकर एलपीजी आपूर्ति का मौजूदा संकट पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष और इस क्षेत्र पर भारत की जरूरत से ज्यादा निर्भरता है। इस निर्भरता के चलते ही भारत को होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने का असर अब दिख रहा है। इसके अलावा घरेलू उत्पादन और खपत का अंतर भी भारत की समस्या का एक कारण है। होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते से भारत आने वाले गैस टैंकर जहां-तहां फंस गए हैं।

दूसरी ओर भारत का घरेलू उत्पादन मौजूदा समय में कुल उपभोग के मुकाबले एक-तिहाई से अधिक है। ऐसे में भारत की एलपीजी आयात पर निर्भरता पश्चिम एशियाई देशों पर काफी ज्यादा है। 

देश में एलपीजी की कमी की सच्चाई क्या?

भारत में मौजूदा समय में घरेलू रसोई गैसों की आपूर्ति का संकट दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन इसके उलट वाणिज्यिक क्षेत्र जैसे- होटलों और रेस्तरां के लिए गैस की किल्लत की खबरें सामने आई हैं। 


होटल-रेस्तरां उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना है कि कई जगह गैस की नियमित सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है और कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके बाद अब होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। रेस्टोरेंट उद्योग के दूसरे बड़े संगठन भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है।

संगठनों का कहना है कि जमीनी हकीकत अलग है और कई सप्लायर गैस देने से मना कर रहे हैं। संगठन ने सरकार से इस मामले में तुरंत स्पष्टीकरण देने और हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि रेस्टोरेंट और होटल लोगों को भोजन उपलब्ध कराने जैसी जरूरी सेवा से जुड़े हैं, इसलिए गैस की कमी का असर आम नागरिकों तक भी पहुंच सकता है।

एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार का क्या कहना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि भारत में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि होर्मुज से इतर मार्गों से देश में ऊर्जा का आयात जारी है और नागरिकों की ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा रही हैं।

एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में बयान दिया कि पश्चिम एशिया की स्थिति गहरी चिंता का विषय है और सरकार ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसके प्रभाव की निगरानी कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

अन्य वैश्विक स्रोत: भारत वर्तमान में रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, मध्य एशिया और गैर-खाड़ी पश्चिम एशियाई मार्गों से भी अपनी आपूर्ति प्राप्त कर रहा है। हालांकि, यह आपूर्ति अभी मुख्यतः तेल से जुड़ी है और गैस खरीद का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। 

इसके अलावा, भारत सरकार कच्चे तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थानों और तेल-गैस उत्पादकों के साथ भी लगातार चर्चा कर रही है।